विपक्षी दलों के भारी विरोध बीच पारित इस विधेयक पर केंद्र सरकार का दावा है कि इसे विकसित भारत, 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया है और इससे मजदूरों के जीवन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा. इसे संक्षेप में 'विकसित भारत--जी राम जी' विधेयक कहा जा रहा है.